किंमत शून्य

कष्टकरी शेतकऱ्याने उन्हातान्हामध्ये राबायचं आणि आपल्या अंगावरची कातडी जाळून, घामाच्या धारा वाहवत, कष्टाने शेतात काम करायचं. जमिनीची मशागत करायची, गुराढोरांना सांभाळायचं आणि शेतीतील विविधता, नैपुण्यपूर्णपणे फळं, अन्नधान्य, भाज्या आपल्याला द्यायच्या.

हा शेतकरी, हा बळीराजा हाच खरा आपल्या देशाचा अन्नदाता.

देशाचं पालनपोषण करणारा आणि खरा देशभक्त ठरणारा.

भारत देश हा शेतीप्रधान देश आहे. बरीचशी कृषी विषयक साधनं, विविध उत्पन्न आणि यंत्रसामग्री या ठिकाणी आली; परंतु ठराविक ठिकाणीच याचा वापर झाला. अगदी बोटावर मोजण्याइतकेच शेतकरी प्रगत झाले, आणि बाकीचे दर्या-खोऱ्यात व अल्प साधनसामग्रीतून उत्पन्न घेणारे शेतकरी अजूनही हालहापेष्टांमध्ये आपलं जीवन जगत आहेत.

सांगायचं तात्पर्य म्हणजे, शेती विषयक भरपूर योजना आल्या, कर्जमाफीच्या घोषणा झाल्या; परंतु या गरीब शेतकऱ्यांच्या हातामध्ये प्रत्यक्षात काहीच पडत नाही. शासनाने जाहीर केलेल्या योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाहीत. मधले दलाल आणि काम करणारी माणसं हे सर्व काही गिळंकृत करत आहेत.

अगदी चार-पाच महिने कष्ट करून शेतामध्ये राबायचं, आणि हाताच्या वेळी आलेलं पीक पाहून शेतकऱ्याला वाटतं "आता माझं कर्ज संपेल, मिळालेल्या पैशातून माझ्या मुलाबाळाचं लग्न करेन."

परंतु प्रत्यक्षात, ज्यावेळेस त्याच्या हातामध्ये धान्य येतं, पिक येतं, त्यावेळेस मार्केट कोसळतं.

दलालांच्या हातातील बाहुलं झालेलं हे व्यवस्थापन, आणि शेतकऱ्याला त्याच्या कष्टाच्या पिकावर खर्च केलेले पैसेही कधी कधी मिळत नाहीत ही आजची सत्य परिस्थिती आहे.

मोठ्या आशेने पिकलेलं धान्य, फळं, भाज्या तो मार्केटमध्ये घेऊन जातो; पण दलालांच्या जाळ्यात अडकतो. त्याला हवा तो दर मिळत नाही. "मार्केट पडलं आहे, तुम्हाला एवढ्याच दरात विकावं लागेल, नाहीतर फेकून द्या," अशी भीती त्याला दाखवली जाते.

त्यामुळे त्याला योग्य पैसा मिळत नाही. अगदी कवडीमोल दरात त्याला आपलं उत्पादन विकावं लागतं.

शेतकरी मग आकाशाकडे पाहतो…

तो हतबल होतो. घेतलेलं कर्ज कसं फेडू? मुलीचं लग्न कसं करू? घर चालवू कसं? या विचारांनी तो आतून तुटत जातो. घरी मात्र त्याचे माणसं आशेने वाट पाहत असतात की तो पैसे घेऊन येईल. पण हा गरीब शेतकरी टेन्शनमध्ये येतो…

आणि कधीकधी, कुठेतरी एकटाच, एखाद्या झाडाला फास घेऊन आपलं जीवन संपवतो. ही आजच्या समाजात चाललेली खरी परिस्थिती आहे.

सरकारने याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. शेतकऱ्याला त्याच्या उत्पादनाचा योग्य बाजारभाव त्याच ठिकाणी मिळाला पाहिजे, तोही ठराविक दरामध्ये. त्याला एकही पैसा कमी न करता पूर्ण पैसे मिळाले पाहिजेत. अशा प्रकारची ठोस योजना आखली पाहिजे.

नाहीतर विदर्भ, मराठवाडा आणि अतिवृष्टी झालेल्या भागातील शेतकरी असेच पिळून निघतील, आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कधीच थांबणार नाहीत.

शेवटी एवढंच सांगावंसं वाटतं, शेतकऱ्याच्या कष्टाची किंमत आज शून्य झाली आहे आणि त्यात सुधारणा झाली पाहिजे.

मी राजकारणी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि सर्व समाजाला विनंती करतो की, या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहून शेतकऱ्याला न्याय द्यावा.

सुदाम मदगे (अंदर मावळ)