माजला का रे…?

ग्रामीण भागातील आजही परिस्थिती अत्यंत दयनीय आहे. अनेक ठिकाणी अशी अवस्था आहे की दैनंदिन आहारासाठी, मुलाबाळांच्या पोटासाठी सकाळी काम करायचे आणि संध्याकाळी खायचे हीच कडू वास्तवता आहे. 

विशेषतः पालघर, जव्हार, मोखाडा, नंदुरबार, धुळे, भंडारा, गडचिरोली, चंद्रपूर अशा आदिवासी व दुर्गम भागांत ही परिस्थिती आजही ठळकपणे दिसून येते.

शासन म्हणते हे केलं, ते केलं; मात्र प्रत्यक्षात त्यांच्या पदरी काहीच पडलेले नाही. 

गरीब माणूस आजही तसाच गुदमरून जगतो आहे, उपाशीपोटी राहत आहे. कितीतरी मुलं भूकबळी पडत आहेत. याची दखल सर्वोच्च न्यायालयानेही घेतली आहे; 

पण राजकारणी, श्रीमंत वर्ग, करोडपती सिनेअभिनेते, धनिक व सत्ताधारी लोकांनी याकडे जाणीवपूर्वक कानाडोळा केला आहे. त्यांना हे सर्व दिसत असूनही, “मरू दे तिकडे” अशीच मानसिकता त्यांनी स्वीकारली आहे.

या गोरगरीबांना काहीतरी बोलायचे असते, पण ते बोलत नाहीत. त्यांचा आवाज, त्यांचे स्वातंत्र्य, त्यांचा स्वाभिमान या सगळ्यांचा फायदा उच्चवर्गीय व नोकरशाहीने दडपशाही करून घेतला आहे.

कष्टकरी माणूस पहाटे उठतो, अर्धी चतकोर भाकरी कमरेला बांधतो आणि मिळेल ते काम करतो कधी वीटभट्टीवर, कधी गवत कापणी, कधी रान तोड, फाटी-कोटी जमा करणे, शेत नांगरणे; प्रसंगी श्रीमंतांच्या घरी मसाज करणे, गुराढोरांची देखभाल, शेण काढणे अशी अत्यंत कष्टाची कामे आजही ही भाबडी गरीब माणसे करतात. उच्चवर्णीय लोक त्यांचा गुराढोरांसारखा वापर करतात.

त्यांचे रेशन कमी दिले जाते, अन्नधान्यात काटछाट केली जाते, शासनाच्या योजना परस्पर हडप केल्या जातात—हे सर्व प्रकार आपण ऐकतच असतो, तरीदेखील समाज म्हणून आपण त्याकडे दुर्लक्ष करतो.

जर एखाद्याने याविरोधात आवाज उठवला, तर त्याला गाठून मारहाण केली जाते. एखाद्या दिवशी तो पाटलाच्या किंवा सत्ताधाऱ्यांच्या घरी कामाला गेला नाही, तर ते थेट त्याच्या घरी जाऊन त्याच्या बायकोला जबरदस्तीने कामावर नेतात आणि तिच्याकडून राबराब राबवून घेतात. हातउसने घेतलेले पैसे फेडेपर्यंत त्याच्याकडून वाटेल ते काम करून घेतले जाते.

सण-समारंभ, मुलांचे लग्न, शाळा यासाठी घेतलेले कर्ज फेडता न आल्यास त्याची जनावरे गाय, म्हैस, बैल, शेळ्या-मेंढ्याविकायला लावतात. बायकोचे दागिने मोडले जातात. तरीही पैसे फेडले जात नाहीत, व्याज मात्र तसंच वाढत जातं. शेवटी त्याची जमीनही हिसकावून घेतली जाते.

एखाद्या दिवशी तो आजारी असेल, तब्येत बरी नसेल, तरी पाटील, सरपंच किंवा सत्ताधारी लोक त्याला जबरदस्तीने कामाला नेतात. काम केलं नाही तर “का रे माजला का?” अशा धमक्या दिल्या जातात. तो गरीब माणूस उपाशी पोटी धनवानांची गुलामी करत राहतो—आणि गरीबच राहतो.

कधी त्याच्या शेतातील पिक जाळली जातात, कधी त्याला वेटीस आणण्यासाठी घरात वाद निर्माण केले जातात. काही वेळा संपूर्ण कुटुंबालाच घरगडी बनवून ठेवले जाते.

पूर्वी अशा वेठबिगारी करणाऱ्या सावकारांना क्रांतिकारक धडा शिकवत असत. आज तसे लोक उरले नाहीत. उलट, एखादा आपलाच माणूस राजकारणात जाऊन चांगले काम करू लागला, तर त्यालाही दडपण्याचा, घाबरवण्याचा किंवा मारण्याचा प्रयत्न केला जातो—हे कटू वास्तव आहे.

आणि सरकार म्हणते की समाजाची प्रगती झाली आहे! अहो, कुठे हा उच्चवर्ग आणि कुठे सतत पिळवटलेला, दारिद्र्याच्या गर्तेत अडकलेला गोरगरीब समाज?

राष्ट्रपती आदिवासी समाजातून आलेल्या असल्या तरी, या समाजाकडे जितके लक्ष जाणे अपेक्षित आहे तितके जात नाही. क्षुल्लक कारणांवर आदिवासी समाजाला तुरुंगात डांबले जाते. छळवणूक, पिळवणूक सुरूच आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा—या प्राथमिक गरजाही आजही दुर्मिळ आहेत.

यासाठी राष्ट्रपती महोदयांनी तातडीने लक्ष द्यावे. समाजातील जागृत घटकांनी पुढे यावे. आपण सर्वांनी या दबलेल्या, थकलेल्या, शोषित समाजाला आधार द्यावा, मदत करावी आणि त्यांना मुक्त करण्यासाठी सामाजिक चळवळ उभी करावी हीच कळकळीची विनंती.

धन्यवाद.

सुदाम मदगे, किवळे, अंदर मावळ